गोखले विधेयक का योगदान | गोखले बिल की प्रमुख विशेषताएँ | Gokhle bill in Hindi
गोखले के प्रयास (Efforts of Gokhale) –
गोपाल कृष्ण गोखले बड़ौदा नरेश के प्रयास से बहुत प्रभावित हुए। उनके विचार से जब बड़ौदा नरेश अपने सीमित साधनों से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर सकते हैं, तो ब्रिटिश सरकार इस कार्य को क्यों नहीं कर सकती है, जिसके पास असीमित साधन और अपार धन है। अत: उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिये केन्द्रीय धारा सभा में एक सदस्य के रूप में एक प्रस्ताव 19 मार्च 1910 को रखा। इस प्रस्ताव के अनुसार- यह सभा सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय और इस सम्बन्ध में निश्चित सरकारी, गैर-सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाय।”
1. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने सम्बन्धी सुझाव (Suggestions to Make Compulsory Primary Education)-
ये निम्नलिखित हैं-
(i) जिन क्षेत्रों में 33% छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये।
(ii) स्थानीय संस्थाएं और प्रान्तीय सरकारें 1:2 के अनुपात में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करें।
(iii) केन्द्र सरकार एक ऐसा विभाग खोले जहाँ प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की योजना बनायी जाया करे।
(iv) एक सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए, जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की देखभाल किया करे।
(v) सरकार जब वार्षिक बजट करे तो उसमें शिक्षा में हुई प्रगति का उल्लेख करना चाहिए।
2. प्रस्ताव की वापसी (Proposal taken Back)-
गोखले ने अपना प्रस्ताव सरकार द्वारा आश्वत होने पर वापस ले लिया था। उनके प्रस्ताव के आधार पर सरका द्वारा-
(i) एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई।
(ii) प्राथमिक शिक्षा के कार्य को देखने के लिए सचिव की नियुक्ति हुई।
(iii) प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति की एक रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली गजट में उल्लेख करने पर सरकार द्वारा आश्वस्त होने पर वापस ले लिया था। उसके अनुसार शिक्षा पूर्णतः प्रान्तों के अधिकार में है
3. 1910 को गोखले का विधेयक (Gokhale’s Bill-1910) –
जब गोखले के प्रथम प्रस्ताव पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो भारतीय कांग्रेस ने गोखले से इस दिशा में उचित कार्यवाही करने को कहा। 16 मार्च 1911 को ‘केन्द्रीय धारा सभा” के सामने उन्होंने फिर एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक में कहा गया है-
“इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धान्त को क्रमश: लागू किया जाना चाहिए।”
4.विधेयक की मुख्य सिफारिशें (Main Recommendations of the Bill) –
ये निम्नलिखित हैं-
(क) अनिवार्य शिक्षा उन क्षेत्रों में लागू की जाय जहाँ से बालकों की एक निश्चित संख्या अनिवार्य रूप से शिक्षित हो। इस प्रतिशत को निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल का होना चाहिए।
(ख) अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त को यदि सरकार लागू करने में असमर्थ हो तो यह कार्य स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ देना चाहिए।
(ग) स्थानीय संस्थाएँ अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त को लागू करते समय राज्य सरकार की
अनुमति ले लें।
(घ) स्थानीय संस्थाएँ इस सिद्धान्त को पूर्ण या आंशिक रूप लागू कर सकती हैं।
(ड.) इस सिद्धान्त को लागू करते समय 6 से 10 वर्ष के बालकों को विद्यालय भेजना अनिवार्य कर दिया जाय और जो अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय न भेजें उन्हें दण्ड दिया जाय।
(च) पहले यह योजना बालकों पर लागू की जाय और बाद में बालिकाओं पर लागू की जाय।
(छ) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के व्यय में स्थानीय संस्थाएँ तथा प्रान्तीय सरकार 2:3 अनुपात में भागीदार बनें।
(ज) स्थानीय संस्थाओं को 10 रुपया मासिक वेतन से कम पाने वाले अभिभावक पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए।
5. विधेयक के विरोध में सरकार के तर्क (Government Points against Bill) –
17 मार्च, 1912 को धारा सभा में विधेयक पर वाद-विवाद हुआ 16 और 18 मार्च दो दिन तक भीषण वाद-विवाद हुआ और 19 मार्च को मतदान देने पर 13 वोटों के विरुद्ध 38 वोटों से यह विधेयक गिर गया। सरकार ने इस विधेयक को अस्वीकार करने में निम्ललिखित कारण बताये हैं
(क) प्रान्तीय सरकारें भी अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं।
(ख) यह विधेयक समय के पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया।
(ग) प्रान्तीय जनमत अनिवार्य शिक्षा के विरुद्ध है।
(घ) शिक्षा की दृष्टि से अनिवार्यता का सिद्धान्त उचित नहीं है।
(ड.) “सरकार के समक्ष प्रशासन सम्बन्धी अनेक बाधायें उत्पन्न होंगी। अनिवार्य शिक्षा का पौधा पश्चिमी देशों का पौधा है, यह भारत की भूमि में नहीं पनप सकता है।” –हरकोर्ट बटलर
गोखले ने सरकारी तर्को का उत्तर दिया। उन्होंने पक्ष में भारत में बड़ौदा राज्य तथा अनेक पश्चिमी देशों के उदाहरण दिये थे।
उन्होंने अपने भाषण में कहा था-“मैं जानता हूँ कि विधेयक का दिन समाप्त होने के पहले ही बहिष्कार कर दिया जाएगा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं इससे हतोत्साहित भी नहीं होता। तो भी मैने सदैव यह अनुभव किया है और करता हूँ कि आज की पीढ़ी के हम भारत के नागरिक अपने देश की सेवा केवल अपनी आवश्यकताओं के द्वारा ही कर सकते हैं।”
मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने इस विधेयक का प्रस्ताव किया था परन्तु भारतीय रियासतों तथा जमींदारों के प्रतिनिधियों ने अंग्रेजो को प्रसन्न करने के लिए इसका विरोध किया था।
6. गोखले बिल का प्रभाव (Influence of Gokhale’s Bill) –
गोखले बिल के अस्वीकृत हो जाने पर भी वे असफल नहीं हुये, उनके विधेयक का प्रभाव सरकार पर अनेक तरीके से हुआ था।
(i) सरकार तथा जनसाधारण दोनों ही अनिवार्य शिक्षा की ओर ध्यान देने लगे।
(ii) जार्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में प्राथमिक शिक्षा के लिये 50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की।
(iii) 6 जनवरी 1918 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए जार्ज पंचम ने कहा था-“मेरी इच्छा है कि सम्पूर्ण देश में स्कूलों और कालेजों के जाल बिछ जायें, जहाँ से उद्योगों, कृषि और जीवन के समस्त व्यवसायों में कुछ करके दिखाने वाले, राजभक्त, निर्भीक और उपयोगी नागरिक शिक्षा प्राप्त करके निकलें।”
(iv) सम्राट जार्ज पंचम की इच्छा का अर्थ उनके कर्मचारियों ने आदेश से लगाया अतः सरकार ने 21 जनवरी 1918 को शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताब प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा सम्बन्धी अनेक सिफारिशें की।
(iv) गोखले बिल से प्रभावित होकर भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने का निर्देश दिया। इसके फलस्वरूप प्रान्तीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किये जैसे
(अ) सन् 1919 ई. में
(i) पंजाब सरकार ने शहर तथा ग्रामीण बालकों के लिये।
(ii) संयुक्त प्रान्त ने नगरपालिका क्षेत्र के बालक तथा बालिकाओं के लिए।
(ii) बंगाल के नगर पालिका क्षेत्रों के बालको के लिए।
(iv) बिहार तथा उड़ीसा के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के लिए।
(ब) 1920 ई. में –
(i) बम्बई नगरपालिका ने बालक और बालिकाओं के लिए।
(ii) मध्यप्रान्त के नगरीय तथा ग्रामीण बालक और बालिकाओं के लिए।
(ii) मद्रास ने नगरीय तथा ग्रामीण बालक और बालिकाओं के लिए।
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के गुण एवं दोष
सार्जेन्ट योजना 1944 (Sargent Commission in Hindi)
भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों का वर्णन कीजिये।
भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों का वर्णन कीजिये।
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