भारत में शिक्षा प्रणाली का उदारीकरण

शिक्षा प्रणाली के उदारीकरण पर एक विस्तृत निबन्ध लिखिए।

अनुक्रम (Contents)

भारत में शिक्षा प्रणाली का उदारीकरण (Liberalisation of Education in India)

उदारीकरण भारत में कुछ सुधारों और नीतियों को दर्शाता है। इन सुधारों को सामाजिक आर्थिक नीति के क्षेत्र में प्रतिबन्धों में छूट के रूप में कहा जा सकता है। सामान्य रूप से उदारीकरण शब्द का प्रयोग आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में किया जाता है। हालांकि भारत आर्थिक रूप से उदार है परन्तु शिक्षा प्रणाली उदार नहीं है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली स्वायत्तता और संबद्धता के बोझ की कमी से ग्रस्त हैं। लचीलेपन की कमी के कारण होता है।

कम्पनी अधिनियम के अनुसार भारत में शैक्षणिक संस्थान केवल ट्रस्ट सोसाइटी और धर्मार्थ कंपनियों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसरों की स्थापना के लिए नियमों को परिभाषित और स्पष्ट नहीं करती है।

शैक्षिक संस्थानों को भारत में डिग्री प्रमाण देने की अनुमति नहीं है, शिक्षा विभाग ने लगभग 150. विदेशी संस्थानों को एक व्यवस्था के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ पाठ्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति दी है। विश्वविद्यालयों के पास पर्याप्त अनुभव और आवश्यक पूर्व शर्त है कि वे नए भविष्य के शोधकर्ताओं और शिक्षकों को तुरंत प्रशिक्षण देना शुरू कर दें।

भारत में शिक्षा प्रणाली पर उदारीकरण के प्रभाव (Effects of Liberalisation of Education in India)

सकारात्मक प्रभाव (Positive Effects) ये निम्नवत हैं-

1. उदारीकरण से धन लाया जायेगा जो शोध आधारित कैरियर की सुविधा प्रदान करेगा और भारतीय शिक्षकों और छात्रों के भविष्य के लिए एक उचित विकल्प होगा।

2. शिक्षा संस्थानों में प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करेगी कि वे शिक्षा के लिए अत्याधिक प्रीमियम भुगतान न करें।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था को शिक्षा क्षेत्र के आर्थिक स्रोत का एक बड़ा हिस्सा बनने के साथ बढ़ावा मिलेगा।

4. सैकड़ों भारतीय छात्र विदेशों में कई अरब अमरीकी डॉलर की वार्षिक लागत पर अध्ययन करते हैं और यह छात्रों के पलायन को भी रोक सकता है, जिन्होंने विदेश में अध्ययन करने के लिए देश छोड़ दिया। इससे भारत की विशाल पूँजी की बचत होगी।

5. शिक्षित आबादी में वृद्धि से प्रौद्योगिकी और संचार में तेजी से विकास होगा।

6. उदारीकरण छात्रों को एक डिग्री के अतिरिक्त लाभ के साथ घर के करीब अध्ययन का एक विकल्प प्रदान करता है जो दुनिया भर में वैद्य होगा।

नकारात्मक प्रभाव (Negative Effects)-

1. अंतराष्ट्रीय उच्च शिक्षा मोटे तौर पर एक अनियमित बाजार है।

2. विकासशील देशों में स्थानीय संस्थान भी इसी तरह अनियमित हैं। छात्र इस तरह की सेवाओं को अधिक जानकारी या समझ के बिना लाभ लेते हैं।

3. संदिग्ध संस्थान भारत में कम गुणवत्ता वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी बना सकते हैं। यहां तक कि नकली संस्थानों का भी जोखिम है।

4. भ्रष्टाचार भारत में बड़े पैमाने पर है इस तरह की नीतियों के परिणामस्वरूप रिश्वत, झूठी डिग्री, आंशिक अंकन आदि के मामले में बढ़ेंगे।

शैक्षिक उदारीकरण को सफल बनाने हेतु सुझाव (Suggestion for the Success of Educational Liberalisation)

1. उदारीकृत विश्वविद्यालयों को दीर्घकालिक संचालन स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस प्रणाली को ऑपरेशन के सभी तरीकों पर लागू किया जाना चाहिए।

2. यह सुनिश्चित हो कि विदेशी खिलाड़ियों और उनके सहयोगी कुछ वर्षों के बाद अपने कार्यों को बदं नहीं करेंगे।

3. प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जानी चाहिए जो अपने मूल देश में मान्यता प्राप्त हुई हैं। संस्थान को भी मान्यता एजेंसी की नवीनतम लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करने को कहा जाए।

4. एकाधिकार से बचने के लिए, प्रणाली को पारदर्शी और त्वरित बनाया जाएगा।

5. विदेशों में मूल संस्थाओं को लाभ को घर वापस भेजने का निषेध हो।

6. प्रभावी पंजीकरणी और प्रमाणन प्रणालियों की भी आवश्यकता है। इस तरह के विनियमन से गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को भागीदारी से रोकने, उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने और सूचित करने से रोकना चाहिए।

7. भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों को सक्षम बनाया जाय। इस तरह से उच्च शिक्षा सेवाओं के उदारीकरण से लाभ एकतरफा और बहुपक्षीय हो जाएगा।

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