आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अन्तर्गत योजनाएँ-

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अन्तर्गत योजनाएँ

शहरी गरीबों के लिए आवासन ब्याज परिदान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को आवासन ब्याज परिदान उपलब्ध करवाना है ताकि वे घर बना या खरीद सके इसके अंतर्गत उन्हें केंद्र सरकारी परिधान प्राप्त ग्रह होम लोन दिया जाएगा

दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

• प्रारम्भ वर्ष- 29 मार्च, 2016 |
• उद्देश्य – इस योजना का मुख्य उद्देश्य 8-9 करोड़ ग्रामीण निर्धन घरों तक पहुँचकर हर घर से एक महिला को लेकर गाँव एवं उच्चतर स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों एवं संघों का निर्माण करना है।

योजना के मुख्य आकर्षण-

• यह योजना 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू की गयी थी।
• अब यह योजना 29 राज्यों, 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के 586 जिलों के 4459 प्रखंडों में लागू है।
• वर्ष 2017-18 (अक्टूबर, 2018 तक) कार्यक्रम की तीव्र क्रियान्वयन नीति के तहत 683 अतिरिक्त ब्लॉक कवर किये गये हैं।
• 2018-19 के बजट में 5750 करोड़ का प्रावधान था।

राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन

• प्रारम्भ वर्ष- 2015
• उद्देश्य- शहरी गरीबों को मकान उपलब्ध करवाना।

योजना के मुख्य आकर्षण-

• इस योजना हेतु 2018-19 के बजट में 451.92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• आवास एवं शहरी उन्मूलन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, वर्तमान में 10.50% की ब्याज दर के साथ 15 साल की पुनभुगतान अवधि के छ: लाख रुपये के स्वीकार योग्य ऋण पर ईएमआई 6,632 रुपये बैठती है।
• मंत्रिमंडल द्वारा ऋण से जुड़ी 6.50% की ब्याज सहायता देने के फैसले से ईएमआई घटकर 4050 रुपये पर आ जाएगी, जिससे शहरी गरीब को प्रतिमाह 5582 रुपये का फायदा होगा।
• कुल मिलाकर अगले 7 साल के दौरान शहरी इलाकों में 2 करोड़ नए मकान बनवाने के लिए राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन के तहत विभिन्न मदों के अन्तर्गत एक लाख रुपये से 2.30 लाख रुपये के दायरे में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

स्मार्ट सिटी मिशन

• प्रारम्भ वर्ष- 25 जून, 2016 ।
• उद्देश्य- देश भर के चयनित 100 शहरों को आधुनिक बनाने हेतु योजना को लागू किया गया।

मुख्य आकर्षण/विशेषताएँ-

• अभी तक योजना के लिए 31 शहरों में टेंडर आमंत्रित किये जा चुके हैं जिनमें से 15 शहरों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
• इस मिशन हेतु 2018-19 के बजट में 6169 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जबकि योजना पर कुल 2.05 लाख करोड़ रुपये का निवेश होना है।
• इस मिशन में 100 शहरों को चयन किया जाना है जिन्हें 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20 तक) स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
• 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में शिलांग (मेघालय) शहर को चुना गया है।
• स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता से सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है।
• भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% शहरों में निवास करता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% (जनगणना 2011) का योगदान है।
• ऐसी उम्मीद है कि 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलु उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा। इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्याप्त विकास की आवश्यकता है।
• शहरी परिवर्तन को प्राप्त करने में अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के बीच एक मजबूत पूरक
• अमृत एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जबकि स्मार्ट सिटी मिशन एक क्षेत्र आधारित रणनीति है।

स्वच्छ भारत मिशन

• प्रारम्भ वर्ष- 2 अक्टूबर, 2014 |
• उद्देश्य- इस योजना का उद्देश्य गलियों, सड़कों को स्वच्छ रखना, व्यक्ति क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण द्वारा खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना और लोगों में स्वच्छता हेतु जागरूकता फैलाना है।

मुख्य आकर्षण-

• इस योजना हेतु कुल बजट 62.009 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें केन्द्र की हिस्सेदारी 75 फीसदी जबकि राज्यों की 25% की होगी।
• उत्तर पूर्व के राज्यों में केन्द्र 90 फीसदी हिस्सेदारी करेगा जबकि राज्य 10 फीसदी योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।
• इस मिशन के निम्न घटक हैं- घरेलु शौचालयों का निर्माण। सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण । सूचना, शिक्षा, संचार एवं जन जागरूकता को बढ़ाना।
• पंचायती राज से सम्बंधित संस्थाएँ भी इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।
• इस अभियान के तहत अब तक देशभर के 83.71% परिवारों को कवर किया जा चुका है।
• बजट 2018-19 के अन्तर्गत शहरी स्वच्छता मिशन हेतु 2500 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण स्वच्छता मिशन हेतु 15343.16 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।
• योजना का लक्ष्य-2 अक्टूबर, 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free-ODF) |

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