भारतीय संविधान में शिक्षा की प्रतिबद्धताएँ (Recommendations of education in Indian constitution)
भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्त्वपूर्ण धाराएँ एवं उपबन्ध हैं जिनकी प्रतिबद्धता का शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इन धाराओं तथा उपबन्धों का संक्षिप्त पुनर्विलोकन निम्नांकित पंक्तियों में किया जा रहा है-
(1) धारा 28 (1) – “राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा-संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।”
(2) धारा 29 (1) – “भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाये रखने का अधिकार होगा।” धारा 29 (2) – “राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा-संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जायेगा। “
(3) धारा 30-” धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा।”
(4) धारा 45 शिक्षा का मौलिक अधिकार-” राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अन्तर्गत सब बच्चों के लिए जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। “
(5) धारा 46 – “राज्य, जनता के निर्बल विभागों विशेषतया अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।”
(6) धारा 343- “देवनागरी लिपि में हिन्दी, संघ की राजभाषा होगी।”
(7) धारा 350 (अ)- ” प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी, भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों (Linguistic Minority Groups ) के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगा। “
(8) धारा 351-“हिन्दी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा जिससे यह भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।”
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