ग्रामीण भारत से सम्बंधित योजनाएँ | Schemes related to Rural India in Hindi

ग्रामीण भारत से सम्बंधित योजनाएँ

ग्रामीण भारत से सम्बंधित योजनाएँ – आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सांसद आदर्श ग्राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

• प्रारम्भ वर्ष 2017
• उद्देश्य- इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन सुविधाओं का विकास होगा।

मुख्य विशेषताएँ-

• इस योजना को देश के 250 जिलों में लागू किया गया है जिनमें उस के 24 जिले शामिल हैं।
• प्रारम्भ में यह योजना सात राज्यों में लागू की जाएगी आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखण्ड एव पश्चिम बंगाल।
• यह योजना दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हिस्से के रूप में एक उपयोजना है।
• यह योजना प्रारम्भ में 250 ब्लॉकों में लागू होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

• प्रारम्भ- वर्ष 20 नवम्बर, 2016 (आगरा)।
• उद्देश्य- बेघर और कच्चे मकानों में रह रहे ग्रामीण लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• योजना के तहत अब तक 34 लाख मकान बनाए जा चुके हैं।
• पहले चरण में 31 मार्च, 2019 तक 1.02 करोड़ भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य विशेषताएँ-

• इस योजना तहत ग्रामीण भारत में समतल क्षेत्रों में प्रति आवास 1.20 लाख रुपये एवं दुर्गम/पहाड़ी राज्यों एवं जिलों में 1.30 लाख रुपये दिया जा रहा है।
• साथ ही योजना के लाभान्वितों को शौचालय निर्माण हेतु 12000 रुपए की अतिरिक्त सहायता व मनरेगा के तहत 90/95 दिन का अपेक्षित श्रम का पात्र की बनाया जाता है।
• इस योजना के अन्तर्गत 71.01 लाख लाभार्थियों को चिन्हित किया जा चुका है।
• बजट 2018-19 में 21000 करोड़ रुपयों का आवंटन हुआ है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

• प्रारम्भ वर्ष – 11 अक्टूबर, 2014 |
• उद्देश्य – यह गाँवों के विकास एवं निर्माण हेतु एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है।

मुख्य विशेषताएँ-

• योजना के तहत प्रत्येक सांसद (MP) वर्ष 2019 तक अपनी पसंद के 3 गाँवों को आदर्श गाँव (मॉडल गांव) के रूप में विकसित करेंगे। जिसे 2024 तक बढ़ाकर 5 गाँवों तक ले जाना है।
• इस योजना के तहत संसद सदस्यों ने 18 दिसम्बर, 2017 तक 1241 ग्राम पंचायतों को गोद लिया था।
• 18 दिसम्बर, 2017 तक तय ग्राम पंचायतों में 19951 परियोजनाओं का कामकाज जारी है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

• प्रारम्भ वर्ष – 2015
• उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक सामाजिक एवं भौतिक रूप में स्थिर स्थलों में रूपांतरित करना। योजना के अनुसार गाँवों के चयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी तथा चयनित गाँवों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास एवं आई टी व्यवस्था मजबूत करने में जोर दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य गाँवों को स्मार्ट गांवों में बदलना, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान करना, महानगरों की ओर पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना है।

मुख्य विशेषताएँ-

• गाँवों का क्लस्टर की तर्ज पर विकास किया जाएगा।
• क्लस्टर की आबादी 25 से 50,000 तक रखी जाएगी।
• यह योजना 5142.08 करोड़ की लागत से कार्यान्वित योजना है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन

• प्रारम्भ वर्ष – 2014
• उद्देश्य – लाभकारी योजनाओं तक निर्धनों और सीमांत लोगों के पहुँचने में सक्षम बनाना। ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएँ-

• समावेशी कार्यक्रम तैयार करना-सामाजिक तौर पर वंचित समूहों (अजा/अजजा 50%, अल्पसंख्यक 15%, महिला 33%) को अनिवार्य रूप में शामिल करना।
• जम्मू कश्मीर (हिमालय), पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उम्रवाद से प्रभावित 24 जिलों (रोशनी) में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर देना।
• कार्यान्वयन साझेदारों की क्षमता बढ़ाना।

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