उच्च न्यायालय नागरिक शास्त्र का लेसन प्लान High Court lesson plan for B.Ed.

अनुक्रम (Contents)

उच्च न्यायालय नागरिक शास्त्र का लेसन प्लान High Court lesson plan for B.Ed.

उच्च न्यायालय नागरिक शास्त्र का लेसन प्लान High Court lesson plan for B.Ed. – प्रिय मित्रों, इस पोस्ट में हम BTC/DELED, B.ED, M.ED के तहत उच्च न्यायालय का लेसन प्लान High Court Civics lesson plan of B.Ed. btc/d.el.ed, b.ed आदि के बारे में हिन्दी में विस्तार से बात करेंगे.

विद्यालय का नाम- अपनी स्कूल का नाम व स्थान लिखें

दिनांक-	विषय- नागरिक शास्त्र	चक्र- 3
कक्षा –7th	प्रकरण- “उच्च न्यायालय“	अवधि- 30 मिनट

➤सामान्य उद्देश्य :-

छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति रूचि उत्पन्न करना|
नागरिक शास्त्र के माध्यम से छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना|
छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास करना|
छात्रों में देशप्रेम व् विश्वबंधुत्व की भावना का विकास करना|
छात्रों में राष्ट्रीय व सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना|
छात्रों को वर्तमान राजनितिक व सामाजिक समस्या का ज्ञान कराना|

➤विशिष्ट उद्देश्य :-

छात्रा उच्च न्यायालय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी|
छात्रा उच्च न्यायालय के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगी|
छात्रा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में जान सकेंगी |
छात्रा न्यायाधीशों के कार्यों का वर्णन कर सकेंगी |
छात्रा न्यायाधीशों के शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी |

➤शिक्षण सामग्री- चार्ट एवं अन्य कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री|

➤पूर्वज्ञान- छात्राओं को उच्च न्यायालय के विषय में सामान्य जानकारी होगी|

➤प्रस्तावना :-

क्र. स.	छात्र अध्यापक क्रियाएं	छात्र क्रियाए
1.	कोई भी जुर्म करने पर थाने में क्या कराया जाता है ?	एफ. आई. आर.
2.	एफ. आई. आर. के बाद यदि जुर्म थाने में नहीं हल हो पाता है तो कहाँ जाता है ?	कचहरी में
3.	यदि कचहरी में नहीं हो पाता तो कहाँ जाता है ?	उच्च न्यायालय

➤उद्देश्य कथन :- आज हम लोग उच्च न्यायालय के विषय में अध्ययन करेंगे।

➤प्रस्तुतीकरण :-

शिक्षण बिन्दु	छात्र अध्यापक क्रियाएं	छात्र क्रियाए
1. उच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय से निम्न उच्च न्यायालय है \| हमारे देश में 21 उच्च न्यायालय है \| प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है \|	छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेगे\|
2. संगठन (नियुक्ति)	उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होतें हैं \| मुख्य न्यायाधीशों की संख्या को राज्य के निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है \| मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है \| अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है \| राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या को राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं कार्यभार के आधार पर निश्चित करता है \| उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 60 अन्य न्यायाधीश भी हैं, जिनमे से 44 स्थायी है तथा 16 अस्थायी है \| उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की शाखा (खण्डपीठ) लखनऊ में स्थित है \|
3. योग्यता	वह भारत का नागरिक हो \| वह भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रह चुका हो \| उसकी 62 वर्ष आयु हो \| किसी लाभ के पद पर न हो \|
4. कार्यकाल	62 वर्ष की आयु तक \|
5. वेतन	2,50000 रुपये
6. क्षेत्र एवं अधिकार	1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार 2. अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है \|